छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, व्यापारियों, फैशन शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में युवाओं, छोटे व्यापारियों, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार से जुड़ी नीतिगत घोषणाएं की गईं।
1. परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क वापसी का बड़ा फैसला
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने पर परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
इससे गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी और अनावश्यक परीक्षा आवेदन पर रोक लगेगी, जिससे शासन को आर्थिक लाभ होगा।
2. छोटे व्यापारियों के लिए वैट बकाया माफ
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी।
अब 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक के लंबित वैट मामलों को माफ किया जाएगा।
इससे लगभग 40,000 व्यापारियों को राहत मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमों में कमी आएगी।
3. नवा रायपुर में NIFT संस्थान की स्थापना
राज्य में फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में NIFT (National Institute of Fashion Technology) के कैम्पस की मंजूरी दी गई।
➡️ कुल लागत: ₹271.18 करोड़
➡️ भूमि: ₹21.18 करोड़
➡️ भवन निर्माण: ₹200 करोड़
➡️ मशीनरी/फर्नीचर: ₹50 करोड़
यह संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, फैशन प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे।
4. बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती दर पर भूमि आबंटन
नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि रियायती लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है।
5. शक्कर की खरीद सहकारी शक्कर कारखानों से
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक शक्कर की आपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि आवश्यक शक्कर की खरीद राज्य के सहकारी शक्कर मिलों से की जाएगी।
➡️ निर्धारित दर: ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, अतिरिक्त GST)
6. भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र के लिए भूमि आबंटन
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कैबिनेट ने BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।
निष्कर्ष
आज की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं, छात्रों, व्यापारियों, किसानों और उद्योगों के लिए सकारात्मक दिशा में एक मजबूत कदम हैं। यह नीतियाँ स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग, रोजगार सृजन, शिक्षा के अवसर, और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देंगी।
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