छत्तीसगढ़ में भूमि नामांतरण हुआ आसान: रजिस्ट्री के साथ ही मिलेगा स्वामित्व, फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश

रायपुर, छत्तीसगढ़ – राज्य सरकार ने भूमि नामांतरण प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नामांतरण स्वतः हो जाएगा, यानी जमीन खरीदार को अलग से तहसील कार्यालय जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब यह अधिकार तहसीलदारों से हटाकर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 (1) के तहत लिया गया है।

नामांतरण में “सरलता” लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

अब तक जमीन खरीदने के बाद नामांतरण के लिए खरीदारों को तहसील में आवेदन देना पड़ता था, जो महीनों तक लंबित रहता था। नई व्यवस्था के तहत जैसे ही विक्रय पत्र पंजीकृत होगा, नामांतरण प्रक्रिया उसी समय डिजिटल रूप से पूरी कर दी जाएगी।

इस बदलाव से प्रदेश के लाखों भूमि मालिकों और खासतौर पर किसानों को सीधा लाभ होगा। नामांतरण में देरी के चलते किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने तक में अड़चनों का सामना करते थे। अब यह बाधाएं दूर हो जाएंगी।

फर्जीवाड़े पर नियंत्रण और पारदर्शिता में इजाफा

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। राज्य में कई बार यह शिकायतें आती थीं कि नकली दस्तावेजों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का गलत तरीके से नामांतरण कराया जाता है। लेकिन अब प्रक्रिया डिजिटल और रजिस्ट्री से जुड़ जाने के कारण यह लगभग असंभव हो जाएगा।

इस फैसले से न केवल राजस्व विभाग में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जनता को त्वरित और भरोसेमंद सेवा भी मिलेगी। यह भूमि प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा।

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