नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में भारत को बढ़त, आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी नजर
नई दिल्ली, 26 मार्च — भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में भारत को अहम बढ़त मिली है। यूनाइटेड किंगडम की अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि मोदी को भारत लाने का रास्ता अब पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, यूके की अदालत ने पहले ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद मामला कानूनी अपीलों और प्रक्रियाओं में उलझा रहा। अब ताजा घटनाक्रम में भारत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है।
नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े लगभग 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। वह 2018 में भारत छोड़कर विदेश चला गया था, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ जांच शुरू की और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई।
मामले में यूके की अदालतों में कई स्तर पर सुनवाई हुई है। अदालत ने यह भी माना था कि भारत में नीरव मोदी को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा और वहां की जेल व्यवस्था भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
हालांकि, नीरव मोदी की ओर से लगातार कानूनी अपीलें की जाती रही हैं। उसने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति सहित कई आधारों पर प्रत्यर्पण का विरोध किया है। इन दलीलों के चलते मामला लंबा खिंचता रहा।
अब हालिया घटनाक्रम के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि भारत की कानूनी तैयारी और प्रस्तुत सबूतों ने केस को मजबूत बनाया है। इसके चलते प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी कानूनी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो नीरव मोदी को भारत लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। यह मामला देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माना जाता है।
फिलहाल, अंतिम निर्णय और प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। यदि प्रत्यर्पण होता है, तो यह भारत के लिए आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जाएगी।
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