पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में 5 बड़े और कठोर फैसले
नई दिल्ली | 23 अप्रैल 2025
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देशभर में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। इस हमले में 28 से अधिक निर्दोष पर्यटकों की जान गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़ी पांच ऐतिहासिक घोषणाएँ की गईं। यह निर्णय न केवल पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी हैं, बल्कि भारत की कूटनीतिक दृढ़ता और आंतरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।
भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में 5 बड़े और कठोर फैसले लिए हैं। ये फैसले पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख को दर्शाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं:
5 बड़े CCS फैसले:
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सिंधु जल संधि पर रोक
भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका जा सकता है। -
अटारी बॉर्डर सील
भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर से सभी प्रकार की आवाजाही और व्यापार को बंद कर दिया गया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच सीधी कनेक्टिविटी को तोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। -
पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द
भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेशदिए गए हैं। -
राजनयिक संबंधों पर रोक
भारत ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने और भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को भी 7 दिनों में बंद करने का फैसला लिया है। दोनों देशों के राजनयिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। -
नई वीज़ा नीति
अगली सूचना तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। यह कदम भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री को पूरी तरह बंद करने के लिए उठाया गया है।
देशभर में मिला समर्थन, विपक्ष ने भी सराहा
इन फैसलों को जहां जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की “Zero Tolerance” नीति की सराहना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, “ये फैसले एक स्पष्ट संदेश हैं—भारत अब चुप नहीं बैठेगा।”
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं सामने
अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि “अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंक के वित्तपोषकों पर कार्रवाई करनी ही होगी।”
निष्कर्ष: CCS के फैसले सिर्फ जवाब नहीं, चेतावनी हैं
इन पांच बड़े फैसलों से साफ है कि अब भारत कूटनीति के साथ-साथ कठोर नीति अपनाने को तैयार है। यह आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ है, और आने वाले समय में इन फैसलों का प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा।
