मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब छोटे शहरों से उड़ना होगा आसान, ₹28,840 करोड़ की नई ‘उड़ान’ योजना को मंजूरी

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब छोटे शहरों से उड़ना होगा आसान, ₹28,840 करोड़ की नई ‘उड़ान’ योजना को मंजूरी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (RCS) के संशोधित संस्करण को 2035-36 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

हवाई यात्रा के क्षेत्र में मुख्य बदलाव:

• बजट और अवधि: योजना के लिए ₹28,840 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी।

• 100 नए हवाई अड्डे: देश भर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास के लिए ₹12,159 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

• हेलीपैड नेटवर्क: पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिससे आपातकालीन और चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा।

• स्वदेशी विमानों को बढ़ावा: ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत अब ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर जैसे स्वदेशी विमानों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा।

वीजा और आव्रजन (Immigration) प्रणाली होगी हाई-टेक

कैबिनेट ने आव्रजन, वीजा और विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को भी 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

• डिजिटल इंडिया: अब वीजा प्रक्रिया पूरी तरह ‘कॉन्टैक्टलेस’ होगी।

• फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन: बड़े हवाई अड्डों पर ऑटोमैटिक गेट लगेंगे, जिससे जांच का समय घटकर मात्र 30 सेकंड रह जाएगा।

• बजट: इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के लिए ₹1800 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।