रायपुर । छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चै. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट स्थित कार्यालय में आज करदाता सेवा महानिदेशालय, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों और चेम्बर पदाधिकारियों के मध्य जीएसटी संबंधी समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में केन्द्रीय एवं राज्य जीएसटी से जुड़ी जमीनी समस्याओं को लेकर व्यापारी वर्ग की चिंताओं को साझा किया गया।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी ने प्रमुख रूप से फेक इनवॉइस से संबंधित मामलों को उठाते हुए कहा कि जो व्यापारी फर्जी इनवॉइस जारी करता है, उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए, न कि उन व्यापारियों को परेशान किया जाए जो अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं। उन्होंने विभाग द्वारा पीड़ित डीलरों और उनके ग्राहकों को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।
श्री थौरानी ने यह भी कहा कि ई-वे बिल जनरेट करते समय व्यापारियों से कई बार लिपिकीय त्रुटि हो जाती है, परंतु विभाग 200 प्रतिशत पेनाल्टी मांगता है, जो कि अव्यवहारिक है। 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल ₹1000 की पेनाल्टी होनी चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारियों को नोटिस की जानकारी समय पर मिले, इसके लिए पोर्टल पर ‘पॉपअप’ अलर्ट की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही, ई-वे बिल संबंधी अनियमितताओं पर तुरंत टैक्स भुगतान की बजाय पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए, जिससे व्यवसाय बाधित न हो।
अध्यक्ष श्री थौरानी ने बताया कि व्यापारी वर्ग तकनीकी रूप से अब भी पूरी तरह दक्ष नहीं है और मेल के जवाब समय पर न देने से पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है।
बैठक में करदाता सेवा महानिदेशालय, अहमदाबाद के संयुक्त निदेशक श्री चंचल कुमार तिवारी एवं अधीक्षक श्री अनिल कुमार श्रीधरन ने आश्वस्त किया कि विभाग व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए नीति स्तर पर समाधान हेतु प्रयास करेगा और चेम्बर तथा शासन के बीच एक सेतु का कार्य करेगा।
इस अवसर पर चेम्बर के वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी, सीए योगेश वल्यानी, कार्यकारी अध्यक्ष राधाकिशन सुन्दरानी, कार्यकारी महामंत्री कपिल दोशी, उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रकांत जैन, मंत्री रितेश वाधवा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
