जीएसटी रिफॉर्म्स ने हर घर को राहत दी है : विजय शर्मा

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कवर्धा में जीएसटी बचत उत्सव, डिप्टी सीएम शर्मा और भाजपा पदाधिकारी पहुँचे व्यापारियों के बीच

कवर्धा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का असर अब आम जनता और व्यापार जगत तक पहुँच रहा है। वस्तुओं के दामों में कमी और व्यापार में सहजता को लेकर कवर्धा में गुरुवार को जिला भाजपा द्वारा जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय बाजार पहुँचे और प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर ग्राहकों और व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान गुलाब का फूल भेंट कर व्यापारियों का सम्मान किया गया।

बदलाव हर घर की थाली में दिख रहा : विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना केवल कर सुधार करना नहीं है, बल्कि जनजीवन में सीधा बदलाव लाना है। जीएसटी रिफॉर्म्स ने आज हर घर को राहत दी है। यह बदलाव सिर्फ कागज़ पर नहीं, बल्कि लोगों की थाली में और दुकानों की रैक पर दिख रहा है।”

 

व्यापार को मिली मजबूती

जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी हुई है। अब व्यापारियों के लिए प्रक्रियाएँ आसान हो गई हैं और जनता को आवश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर मिल रही हैं। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम बताया।

 

व्यापारियों और ग्राहकों की राय

व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती से दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और स्टेशनरी जैसे उत्पाद पहले की तुलना में सस्ते हुए हैं। ग्राहकों ने भी माना कि सुधारों ने सीधे उनकी जिंदगी को प्रभावित किया है।

स्थानीय प्रतिष्ठानों में पहुँची टीम

भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कवर्धा के प्रमुख प्रतिष्ठानों—श्री मेडिकल, मां दंतेश्वरी फोटोकॉपी एंड स्टेशनरी, बग्गा जनरल स्टोर्स, मुटरेजा रेडियो टाइम, इंडियन रेडीमेड कपड़ा दुकान आदि—पर जाकर संवाद किया और जीएसटी रिफॉर्म्स से हुए बदलाव की जानकारी साझा की।

भाजपा पदाधिकारियों की बात

पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने इसे और मजबूत किया है। जीएसटी बचत उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करने का अभियान है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों और राहत की जानकारी मिल सके।

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