संविदा कर्मचारियों की स्थिति, पदोन्नति नीति और वेतन विसंगतियों पर भी मांगा सरकार से जवाब
रायपुर । सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की 5G सेवा की शुरुआत में हो रही देरी और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री से कई महत्त्वपूर्ण सवाल पूछते हुए इस विषय पर गंभीर चिंता जताई।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देशभर में BSNL की सेवाओं को लेकर आम जनता लगातार शिकायतें कर रही है। जबकि निजी कंपनियों द्वारा 5G सेवाएं बड़े पैमाने पर शुरू की जा चुकी हैं, वहीं BSNL द्वारा अब तक 4G और 5G सेवाएं ठीक से शुरू न कर पाना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने BSNL में कार्यरत कर्मचारियों के हितों का भी सवाल उठाया।
इन सवालों के जवाब में केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि BSNL ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 4G उपकरणों का ऑर्डर दिया है, जिनकी आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। अब तक 95,537 साइटें स्थापित और 90,035 ऑन एयर हो चुकी हैं। ये उपकरण भविष्य में 5G में अपग्रेड करने योग्य हैं।
BSNL संविदा कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं करता, बल्कि सेवा स्तर करार के माध्यम से आवश्यक सेवाएं ली जाती हैं। कर्मचारियों को IDA वेतनमान के तहत वेतन मिलता है और उन्हें CPC प्रारूप में लाने की कोई योजना नहीं है। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के कारण गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और वेतनवृद्धि से वंचित रहना पड़ रहा है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह स्थिति बीएसएनएल की कार्यकुशलता और देशभर में डिजिटल समावेश की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि BSNL के पुनर्गठन, सेवाओं के सशक्तीकरण और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस नीति और समयबद्ध योजना बनाई जाए।
