नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर जल्द बड़ी घोषणा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को कहा कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। भारत यात्रा से एक दिन पहले उन्होंने संकेत दिया कि समझौते से जुड़ी ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
रुबियो ने कहा कि अमेरिका फिलहाल भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है और दोनों देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
रूसी तेल और गैस के मुद्दे पर भी रुबियो ने अमेरिकी नीति का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अमेरिका को कुछ प्रतिबंधों में राहत देनी पड़ी। उनके मुताबिक, ऐसे फैसले लेते समय ऊर्जा की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रत्येक देश की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है।
उन्होंने कहा कि कुछ देशों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच बनाना आसान नहीं है। यह किसी देश को छूट देने का बहाना नहीं है, बल्कि विदेश नीति से जुड़े फैसलों में विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। रुबियो के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित छूट पर फैसला लेते समय राष्ट्रपति इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करते हैं।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। हालांकि, अमेरिकी डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश देने का मुद्दा अब भी प्रमुख अड़चन बना हुआ है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ को लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर लगाए जाने वाले शुल्कों में भी राहत दी गई है।
प्रस्तावित व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादों के अमेरिकी बाजार में निर्यात पर कम और स्थिर शुल्क सुनिश्चित करना है। इसके बदले भारत में अमेरिकी उत्पादों को अधिक बाजार पहुंच देने की योजना है। फरवरी में घोषित रूपरेखा के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा, भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से संबंधित अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क भी हटा दिया गया था।
