केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, कुल 2,009.61 करोड़ रुपये होंगे वितरित; पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक मिलेगा पीएलबी बोनस
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 11.4 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत कुल 2,009.61 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक बोनस मिलेगा।
ट्रैक मेंटेनर से स्टेशन मास्टर तक को मिलेगा लाभ
इस बोनस का लाभ रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह बोनस आमतौर पर दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर दिया जाता है।
रेलवे ने दर्ज किया बेहतर प्रदर्शन
सरकार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेलवे ने लगभग 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि करीब 7.41 अरब यात्रियों ने रेल से यात्रा की। सरकार ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और योगदान से रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है।
बोनस से त्योहारों के दौरान राहत
करीब 11.4 लाख कर्मचारियों को बोनस दिए जाने से त्योहारों के दौरान उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह भुगतान कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और रेलवे के कामकाज में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
