रायपुर । विधानसभा के बुधवार के सत्र में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विधायकों ने सवाल उठाए। इनमें शिक्षकों के रिक्त पद, भर्ती प्रक्रिया, क्लर्कल स्टाफ का सेटअप, संविदा कर्मचारियों की स्थिति और उनके नियमितीकरण के साथ ही भवन विहीन और किराए के भवनों में संचालित स्कूलों की जानकारी शामिल रही।
प्रश्नकाल के दौरान वंदे मातरम गायन को लेकर हुए हंगामे के कारण स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव किसी भी सवाल का मौखिक जवाब नहीं दे सके। हालांकि, विधायकों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के लिखित जवाब सदन में प्रस्तुत किए गए।
विधायक सुनील सोनी के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 17,925 स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और शासकीय कार्यालय ऐसे हैं, जिनका अपना भवन नहीं है। इनमें से 9,321 स्कूल किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वयं का भवन नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य संस्थाओं के भवनों में इनका संचालन किया जा रहा है।
विधायक इंद्रशाह मंडावी के प्रश्न पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक ग्रेड-2 के 3,842 पद, सहायक ग्रेड-3 के 6,713 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 543 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 131 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, जो वर्ष 1995 से 2021 के बीच अलग-अलग समयावधि से सेवाएं दे रहे हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
