एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, घबराने की कोई जरूरत नहीं

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रायपुर । राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति और सुचारू वितरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के पालन में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसलिए नागरिकों को किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से घबराने की जरूरत नहीं है।

कलेक्टर ने बताया कि ऑयल कंपनियों के पास पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और उनकी आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में आम लोगों के बीच व्यापक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि अनावश्यक रूप से एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का अधिक संग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि ऑयल कंपनियों और जिलों में उपलब्ध एलपीजी, पेट्रोल तथा डीजल के स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन खाद्य विभाग के मॉड्यूल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके आधार पर प्राप्त स्टॉक, बिक्री और शेष मात्रा की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो।

कलेक्टर ने खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों को एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के अवैध भंडारण तथा दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध स्थानों की पहचान कर नियमित जांच और आवश्यकतानुसार छापेमारी करने तथा किसी भी अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 के अलावा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0771-2511975 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलों में भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित कर उनके नंबर आम लोगों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का निराकरण संबंधित खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी और ऑयल कंपनियों के जिला समन्वयक द्वारा 24 घंटे के भीतर किया जाएगा और की गई कार्रवाई की जानकारी विभागीय डैशबोर्ड में दर्ज की जाएगी। साथ ही भारत सरकार और ऑयल कंपनियों द्वारा समय-समय पर जारी एलपीजी बुकिंग, वितरण और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को सभी एलपीजी एजेंसियों, उचित मूल्य दुकानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और इसकी जानकारी विभाग को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

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