
होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठानों का होगा शत-प्रतिशत निरीक्षण, बिना लाइसेंस कारोबार और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
सारंगढ़-बिलाईगढ़ | आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 16 से 30 नवंबर 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन के निर्देश पर चलेगा अभियान
यह अभियान स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के निर्देशानुसार प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर 2026 को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विकासखंड में संचालित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी और निर्धारित अवधि में उनका निरीक्षण किया जाएगा।
रसोई से लेकर भंडारण व्यवस्था तक होगी जांच
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों के परिसर, रसोईघर, खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं परोसने के स्थान, बर्तन, उपकरण, भंडारण व्यवस्था और खाद्य कारोबार में लगे कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच की जाएगी।
इसके अलावा कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कचरे के उचित निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण होगा। कर्मचारियों के स्वच्छ कपड़े, एप्रन और हेड कवर के उपयोग के साथ उनके स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे।
प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
अभियान के दौरान मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, चाट, मंचूरियन, फास्ट फूड और अन्य तैयार खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की विशेष जांच की जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के उपयोग की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। गैर-खाद्य, औद्योगिक, प्रतिबंधित या अनधिकृत रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग जब्त कर नष्ट किए जाएंगे।
बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता के लिए वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान इसकी भी जांच की जाएगी। बिना वैध लाइसेंस या पंजीयन के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला, गुमटी, मिठाई दुकान अथवा अन्य खाद्य कारोबार संचालित करते पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपना वैध लाइसेंस या पंजीयन प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखने और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने की अपील की है।
गंभीर लापरवाही पर बंद हो सकता है प्रतिष्ठान
निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां या खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण स्थिति पाए जाने पर सुधार सूचना जारी की जा सकती है। इसके अलावा खाद्य नमूने लेने, लाइसेंस या पंजीयन निलंबित करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण या गंभीर जोखिम पाए जाने पर कमियों का निराकरण होने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद कराया जा सकता है।
अखबार में खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर भी रोक संबंधी निर्देश
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुरक्षित खाद्य निर्माण, स्वच्छता और हाइजीन मानकों के प्रति जागरूक किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के संबंध में भी निर्देश दिए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारकर्ताओं से अभियान में सहयोग करने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य जिले में स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य वातावरण तैयार करना और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

















