रायपुर । 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कार्यालय का घेराव कर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता घर का सोना, जमीन के कागजात और गुल्लक लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों के कारण छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी जमा-पूंजी तक तोड़नी पड़ रही है।
एनएसयूआई ने 10वीं–12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल वापस लेने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से शिक्षा व्यवस्था संकट में है। उनका कहना है कि परीक्षा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि से गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा, “सरकार शिक्षा को अधिकार नहीं, व्यापार बना रही है। परीक्षा शुल्क बढ़ाकर गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।”
एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि शुल्क वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा।
मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म की बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षा अधिकार की रक्षा की जाए।
शिक्षा को मुनाफे का माध्यम बनाने की नीति समाप्त की जाए।
प्रदर्शन में प्रदेश सचिव कुणाल दुबे, गावेश साहू, अंकित बंजारे, ओज पांडेय, शेख अर्सलान, तनिष्क मिश्रा, मनीष साहू, प्रियांशु मिंज और पुष्पेंद्र जायसवाल सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे।
