कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव, कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता

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21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी राशि का लाभ, अब बिक्री की मात्रा नहीं बल्कि सत्यापित रकबे के आधार पर होगा भुगतान

छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। योजना के अंतर्गत अब किसानों को धान बिक्री की मात्रा के बजाय बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कम उत्पादन होने या निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पूरे सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता मिलेगी।

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21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी राशि

योजना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, लैम्पस और बीज निगम द्वारा उपार्जित धान एवं धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे पर एक समान दर से सहायता राशि दी जाएगी।

खास बात यह है कि यदि कोई पंजीकृत किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा सत्यापित है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी उसे 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था से विशेष रूप से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनका उत्पादन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों या अन्य कारणों से कम होता है। पहले धान बिक्री की मात्रा के आधार पर सहायता राशि की गणना होने से कम धान बेचने वाले किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता था। अब सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता तय होने से पात्र किसानों को एक समान दर से आर्थिक सहयोग मिलेगा।

इसके साथ ही नई व्यवस्था से धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों की भूमिका सीमित करने और दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबे का सत्यापन अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का खाद्य विभाग के पोर्टल cgpaddyonline.co.in अथवा छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन होना जरूरी है। इसके अलावा एग्रीस्टैक में कृषक पंजीयन और बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) अथवा गिरदावरी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

योजना का लाभ निर्धारित प्रावधानों के अनुसार खरीफ मौसम में बोई गई धान की फसल पर ही मिलेगा। पात्र किसानों को सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी।

किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील

उप संचालक कृषि ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सभी धान उत्पादक किसानों से निर्धारित समय-सीमा में एग्रीस्टैक पंजीयन और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराने की अपील की है। किसानों से बोए गए धान के रकबे की सही जानकारी दर्ज कराने को भी कहा गया है, ताकि सहायता राशि के भुगतान में परेशानी न हो।

शासन की इस नई व्यवस्था से जिले के किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ खेती की लागत वहन करने और आगामी कृषि कार्योंकी तैयारी में मदद मिलेगी।

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