चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, पूछे 48 सवाल

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग, एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली । विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई है। विपक्षी नेताओं ने अपने हलफनामे के साथ आयोग से जवाब मांगने के लिए 48 सवालों की सूची भी सौंपी है।

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 एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अहम सवालों का जवाब नहीं दिया है।

विपक्ष का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। नेताओं ने आशंका जताई है कि इन अनियमितताओं से ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ हुआ।

 आयोग के फैसलों को लेकर मांगा जवाब

विपक्ष की ओर से सौंपे गए 48 सवालों में पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म-6 में बदलाव करने और ईआरओनेट तथा ईसीआईनेट के केंद्रीकरण का फैसला किसने लिया था। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि आयोग के कितने फैसलों पर अन्य दो निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं। उनके मुताबिक, इन रिकॉर्ड का उपलब्ध नहीं होना तथ्यों को छिपाने की आशंका पैदा करता है।

आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद जारी किए गए थे।

आयोग ने यह भी कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है।

 सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई

यह विवाद एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अक्टूबर 2026 में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

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