रायपुर छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राज्य को यह सम्मान प्रदान किया गया।
GeM के एक दशक पूरे होने पर आयोजित समारोह की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रही। राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स–स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ को GeM के प्रभावी उपयोग और इसके माध्यम से शासकीय खरीदी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यह पुरस्कार मिला।
प्रतिस्पर्धी खरीदी से 130 करोड़ की बचत
GeM के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी टेंडर सिस्टम के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन को करीब 130 करोड़ रुपये की बचत हुई। यह बचत विभागों की अनुमानित लागत और प्रतिस्पर्धी बोली के बाद सामने आए वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है।
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में GeM के माध्यम से प्रतिस्पर्धी खरीदी के चलते राज्य सरकार को कुल 235 करोड़ रुपये की बचत हुई है। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट योग्य प्रक्रिया के कारण खरीदी में पारदर्शिता और निगरानी को भी मजबूत किया गया है।
GeM से खरीदी में 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी का आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,935 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है।
विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने से अधिक सरकारी खरीद खुली प्रतिस्पर्धा के दायरे में आई है। इससे कीमतों में प्रतिस्पर्धा के साथ लेन-देन में पारदर्शिता भी बढ़ी है।
छोटे उद्यमियों की भागीदारी बढ़ी
GeM के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से होने वाली खरीदी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में MSEs से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर 1,800 करोड़ रुपये हो गई, जो निर्धारित 25 प्रतिशत खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।
महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत और स्टार्टअप से खरीदी में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
मुख्यमंत्री ने उपलब्धि को बताया महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना मध्यस्थ के सीधे सरकारी बाजार से जुड़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी इस डिजिटल व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पारदर्शी डिजिटल खरीदी व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों, एससी-एसटी उद्यमियों और स्टार्टअप को मिले। इससे स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को गति मिलेगी।
