निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, 2026-30 की निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ में चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम राज्य की प्रमुख निर्यात पहचान हैं। पिछले वर्ष प्रदेश का निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा, जिसमें इन उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह बात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभावी उपयोग पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के वर्तमान और संभावित निर्यातकों को विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध अवसरों की जानकारी देना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज आधारित उत्पादों की भी देश और दुनिया में अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की गई है। इसके तहत राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एफटीए के लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए मंत्री ने चार प्रमुख घोषणाएं भी कीं।
एफटीए को लेकर चार प्रमुख घोषणाएं
मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्यातकों की सहायता के लिए निम्नलिखित पहल की जानकारी दी—
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
निर्यातकों को एफटीए से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर विचार रखे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।
तकनीकी सत्र में संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एफटीए की कार्यप्रणाली और व्यापारिक संभावनाओं को समझाया। संचालक, उद्योग प्रभात मलिक ने प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात से जोड़ने की संभावनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक और आकांक्षी उद्यमी उपस्थित रहे।
