रायपुर । केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 194.93 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।
इसमें से 116.96 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और साफ पेयजल की उपलब्धता में सुधार आएगा।
इसके अलावा 77.97 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग सड़क, नाली और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों में किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इस राशि जारी होने पर खुशी जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहरों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। इससे शहरी क्षेत्रों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के प्रयासों को तेजी मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस राशि का उपयोग पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि इसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके।
