नई दिल्लीकेंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 36,441 करोड़ रुपये का संयुक्त परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने और उत्कृष्ट प्रदर्शन का बेहतर अवसर मिलेगा।
नई खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस योजना से देशभर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय खेल संघों को अधिक सहयोग मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नई दिशा मिलेगी।
