रायपुर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब चॉइस सेंटर के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकेगी। भारत सरकार के न्याय विभाग ने इसके लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया है।
टेली-लॉ सेवा को लेकर कार्यशाला आयोजित
रायपुर में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में टेली-लॉ योजना की जानकारी और चॉइस सेंटर संचालकों को सेवा के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। अधिकारियों ने योजना का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
महिलाओं और वंचित वर्गों को मिलेगा विशेष लाभ
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही कानूनी जानकारी के अभाव में कई लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। टेली-लॉ सेवा से महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों को घर के नजदीक कानूनी परामर्श मिल सकेगा।
इन मामलों में ले सकेंगे सलाह
टेली-लॉ के जरिए नागरिक वीडियो या ऑडियो कॉल पर विशेषज्ञ वकीलों से मुफ्त परामर्श ले सकेंगे। इसमें प्रमुख रूप से:
- पारिवारिक विवाद
- जमीन-जायदाद से जुड़े मामले
- घरेलू हिंसा
- मजदूरी संबंधी समस्याएं
- एफआईआर से जुड़े मामले
पर कानूनी राय ली जा सकती है।
जरूरतमंद वर्गों के लिए सेवा निःशुल्क
न्याय विभाग के अनुसार महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए वकीलों से परामर्श की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है।
अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों और चॉइस सेंटर संचालकों से जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को टेली-लॉ सेवा से जोड़ने की अपील की है।
