रायपुर। राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए समयसीमा तय कर दी है। विभाग ने मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों की निविदाएं 30 जून तक आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की परियोजनाओं पर विशेष जोर
बैठक में सचिव ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही सड़क संपर्क परियोजनाओं को अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों का अगले तीन से छह माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्यों को पूरा करने और परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
विकसित भारत अधिनियम पर चलेगा जनजागरूकता अभियान
वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकसित भारत अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत अधिनियम की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेशभर में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जानकारी
अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और नागरिकों को मिलने वाले लाभों की जानकारी गांव-गांव और आम लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि सभी वर्ग इसके बारे में जागरूक हो सकें और इसका लाभ उठा सकें।
राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के साथ-साथ नई नीतियों और कानूनों की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है।
