कर्नाटक में जांचे गए 14 नमूनों में से 11 में 20 प्रतिशत से अधिक इथेनॉल मिलने का दावा; IOCL, BPCL और HPCL ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी बताते हुए तेल कंपनियों और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
राहुल गांधी ने क्या लगाए आरोप?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया कि कर्नाटक के सात जिलों से लिए गए पेट्रोल के 14 नमूनों की एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराई गई। इनमें से 11 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई।
उन्होंने सरकारी और निजी तेल कंपनियों पर निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के नमूने में 30.5 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया।
जिन सात जिलों से नमूने लिए जाने का दावा किया गया है, उनमें बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु शामिल हैं।
राहुल गांधी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), नायरा एनर्जी और शेल का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों की प्रयोगशालाओं ने नमूनों में इथेनॉल की मात्रा का खुलासा नहीं किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि पेट्रोल में वास्तव में कितना इथेनॉल मिलाया जा रहा है और निर्धारित सीमा से अधिक मिश्रण करने वाली कंपनियों पर कब कार्रवाई होगी।
तेल कंपनियों ने आरोपों पर क्या कहा?
सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने कर्नाटक सरकार की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा कि कर्नाटक सहित पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानक IS 17021 के अनुरूप है।
कंपनियों ने अक्टूबर 2026 में अपनाई गई सैंपलिंग प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नमूने लेते समय उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उन्हें सुरक्षित रखे गए नमूने (रिटेंशन सैंपल), पेट्रोल पंप के अनुसार विवरण और पूरी प्रयोगशाला रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
कंपनियों ने तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला से जारी प्रमाणपत्रों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट में इथेनॉल की मात्रा जांचने के लिए अपनाई गई परीक्षण विधियों का पर्याप्त तकनीकी विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे में इन नतीजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है।
माइलेज और वाहन मरम्मत के दावों को भी नकारा
तेल कंपनियों ने इथेनॉल मिश्रण के कारण सालाना 62 हजार करोड़ रुपये के माइलेज नुकसान और 39 हजार करोड़ रुपये के वाहन मरम्मत खर्च के अनुमानों को भी खारिज किया है। कंपनियों के अनुसार, इन आंकड़ों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आधार जरूरी है।
उन्होंने सैंपलिंग से जुड़े सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसी अधिकृत प्रयोगशाला में दोबारा जांच कराने की मांग की है। इसके लिए समान नमूने (काउंटरपार्ट सैंपल) उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है।
क्या है E20 पेट्रोल?
E20 एक प्रकार का मिश्रित ईंधन है, जिसमें पेट्रोल के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है।
केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, उत्सर्जन में कमी लाना और घरेलू इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देना शामिल है।
वाहनों के माइलेज और पुर्जों पर असर को लेकर चिंता
E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों के बीच सबसे बड़ी चिंता माइलेज और वाहन के पुर्जों पर संभावित प्रभाव को लेकर है। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा की मात्रा कम होती है, इसलिए ईंधन की खपत और माइलेज पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव वाहन के इंजन और उसकी E20 के अनुकूलता पर भी निर्भर करता है।
विशेष रूप से पुराने वाहनों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सभी वाहन एक जैसे ईंधन मिश्रण के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं।
जांच और पारदर्शिता पर बढ़ी बहस
कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल वाले पेट्रोल की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन में इथेनॉल की मात्रा से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने पर जोर दिया है।
फिलहाल इस विवाद में एक ओर राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार की ओर से सामने आए जांच संबंधी दावे हैं, तो दूसरी ओर तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। विवाद का निष्कर्ष निकालने के लिए नमूनों की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र जांच और आधिकारिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
