रायपुर । छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान राज्य की तकनीकी पहलों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। साथ ही, छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स यानी लॉ कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को इस समिति में शामिल किया गया है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में प्रतिनिधित्व मिलने से अब प्रदेश को जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ को मिली जगह
जीएसटी लॉ कमेटी कर कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारी कानूनों को लागू करने के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों, कानूनी प्रावधानों की व्याख्या और व्यापार-उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं।
इस समिति में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से प्रदेश के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और व्यापारिक संस्थाओं के सुझावों एवं समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
तकनीक से जीएसटी प्रशासन को बनाया जा रहा प्रभावी
छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नवाचारों का उद्देश्य कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना और करदाताओं के लिए व्यवस्था को सरल बनाना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी छत्तीसगढ़ की तकनीकी पहलों को प्रस्तुत किया गया। अन्य राज्यों को भी इन अनुभवों से सीख लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
व्यापारियों और उद्योगों की समस्याओं को मिलेगा मंच
लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से छत्तीसगढ़ को जीएसटी से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं पर होने वाले राष्ट्रीय विचार-विमर्श में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के व्यापार और उद्योग जगत की व्यावहारिक समस्याओं को सामने रखने तथा उनके समाधान के लिए सुझाव देने में मदद मिल सकती है।
राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य तकनीकी नवाचारों के साथ जीएसटी प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाना है।
