नरसिंहपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मानव अधिकारों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पीड़ितों को त्वरित न्याय और राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री कानूनगो ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और सभी विभागों को इस दिशा में गंभीरता से कार्य करना चाहिए।
कुपोषण, बाल संरक्षण और पॉक्सो मामलों पर जोर
उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्रों में कुपोषित बच्चों के उपचार, पोषण आहार और अभिभावकों को मिलने वाले मजदूरी भत्ते की समीक्षा की। साथ ही बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित बच्चों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया।
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार मामलों की समीक्षा
श्री कानूनगो ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने और आधार कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने को कहा।
युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण पर फोकस
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पुनर्वास एवं कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर कलेक्टर रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
