कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से करीब एक लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर साल लगभग 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके साथ ही वन कर्मियों, पैरा-शिक्षकों और पूर्व विधायकों से जुड़े भत्तों में भी वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के 14 अलग-अलग समूहों को बढ़े हुए पारिश्रमिक का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों के लिए 2026-27 के राज्य बजट में मानदेय वृद्धि का प्रावधान शामिल नहीं था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अक्टूबर से डिप्टी रेंजर से लेकर वन रक्षक तक के वन अधिकारियों के वेतन में 5,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा करीब 1,500 वन स्वयंसेवियों के मासिक मानदेय में भी 2,000 रुपये की वृद्धि होगी।
पूर्व विधायकों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ते में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, एक अगस्त से यह भत्ता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के जिन विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नेताजी सेवा केंद्र शुरू किए हैं, उन्हें इन केंद्रों के संचालन के लिए हर महीने 30,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जनसेवा केंद्र स्थापित करने की अपील की थी।
शिक्षा क्षेत्र में भी मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। एक नवंबर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत 20,343 पैरा-शिक्षकों और शिक्षा बंधुओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
सरकार के इस फैसले से विभिन्न संवर्गों में काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
