रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त होने वाले 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत करीब दो करोड़ युवाओं के पहली बार कार्यबल में शामिल होने की उम्मीद है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं, अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
करीब 40 देशों के साथ FTA का जिक्र
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं। इससे भारतीय उद्यमियों के लिए नए बाजार और साझेदारियां खुली हैं, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर पैदा हुए हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है और वैश्विक स्तर पर भारत के नवाचारकर्ताओं, उद्यमियों और युवा शक्ति से काफी उम्मीदें हैं।
छोटे शहरों में बढ़ रहा स्टार्टअप का चलन
मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टियर-2 और टियर-3 शहरों से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा नए विचारों पर काम कर रहे हैं, कंपनियां शुरू कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ने का दावा
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए भर्ती और रोजगार सृजन की स्थिति का आकलन करने से सरकारी नियुक्तियों में वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पता चलता है।
उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्डों के जरिए एनडीए सरकार के दस वर्षों के दौरान करीब 10 लाख 96 हजार नियुक्तियां की गईं, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में यह संख्या करीब 7 लाख 22 हजार थी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
45 स्थानों पर हुआ रोजगार मेला
20वां रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रक्षा समेत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।
इस रोजगार मेले के साथ अब तक करीब 12 लाख 75 हजार युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक, रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ उन्हें देश की विकास यात्रा में अधिक भागीदारी का अवसर देना है।
