मध्यप्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम स्तर तक अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

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कलेक्टर से पटवारी तक बनाए गए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, शहरी निकायों में भी अधिकारियों की तय की गई जवाबदेही

भोपाल । मध्यप्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन और बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक मजबूत किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर से लेकर ग्राम स्तर पर पटवारी तक विभिन्न अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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इस व्यवस्था का उद्देश्य बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करना, विवाह होने से पहले उसे रोकना और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

चार विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम की जिम्मेदारी राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। इससे बाल विवाह रोकना अब किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं रह गया है, बल्कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से इस पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तर से ग्राम स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति

अधिसूचना के अनुसार, जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबकि तहसील स्तर पर तहसीलदार और सभी नायब तहसीलदारों को यह जिम्मेदारी दी गई है।

विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सेक्टर स्तर पर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे। ग्राम स्तर पर पटवारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।

नगर निगम से नगर परिषद तक तय हुई जवाबदेही

नगरीय क्षेत्रों में भी बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। नगर निगमों में जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नगर पालिका परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकृत किए गए हैं।

नई व्यवस्था से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासनिक तंत्र को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

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