रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का फैसला किया है। इसके तहत सभी जिलों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) और जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को अपने-अपने क्षेत्रों में नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
एकीकृत ऐप से मिलेगी बड़ी सुविधा
वर्तमान में अलग-अलग कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप का उपयोग करना पड़ता है, जिससे ईवी उपभोक्ताओं को काफी असुविधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार एकीकृत ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म ऐप विकसित करेगी, जिससे विभिन्न कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
चार्जिंग नेटवर्क होगा मजबूत
सरकार का उद्देश्य राज्यभर में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की बेहतर और आसान सुविधा मिल सके। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में भी तेजी आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार भी ला रही यूनिवर्सल ऐप
राज्य सरकार के इस प्रयास के साथ-साथ भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप विकसित कर रही है। इससे देशभर के विभिन्न चार्जिंग नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को किसी भी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार का मानना है कि बेहतर चार्जिंग सुविधाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
