जशपुरनगर कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बगीचा विकासखंड में आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को निर्माण के लिए किश्त की राशि मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया या लंबे समय तक निर्माण अधूरा रखा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करने, ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर सूची से हटाने और आवश्यकता पड़ने पर आवास स्वीकृति निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही जारी की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करने को भी कहा।
पीएम जनमन आवास को प्राथमिकता
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में निर्माण सामग्री का अग्रिम भंडारण करने पर जोर दिया, ताकि बारिश के दौरान कार्य प्रभावित न हो।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों को और मजबूत बनाने, बैंक लिंकेज बढ़ाने तथा महिला समूहों के उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को अधिक संख्या में समूहों से जोड़ने और लखपति दीदी योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
पेंशन और श्रमिक योजनाओं में तेजी
बैठक में समाज कल्याण विभाग को पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने और दिव्यांगजनों के लिए नियमित यूडीआईडी पंजीयन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। वहीं श्रम विभाग को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
