नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली ‘मुफ्त योजनाओं’ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे देश के आर्थिक विकास में बाधक बताया है। न्यायालय ने कहा कि राज्यों को मुफ्त उपहारों के बजाय बेरोजगारी योजनाओं जैसी नियोजित कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सार्वजनिक वित्त को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन स्तर में सुधार करें।
गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के राजनीतिक दलों द्वारा “मुफ्त योजनाओं” के वितरण की कड़ी आलोचना की और सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन वितरित करने के बजाय, ऐसी सुनियोजित नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली योजनाएं पेश करें, जैसे कि बेरोजगारी योजनाएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। हां, संसाधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन जो लोग मुफ्त योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं… क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त योजनाएं दे रहे हैं। देखिए, आप एक वर्ष में जो राजस्व एकत्र करते हैं, उसका 25 प्रतिशत राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता?
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों से संबंधित है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हम किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। यह नियोजित व्यय है। आप बजट प्रस्ताव क्यों नहीं पेश करते और यह औचित्य क्यों नहीं देते कि यह बेरोजगारी पर मेरा व्यय है? कभी मात्र चुनावी वादे माने जाने वाले मुफ्त पैकेज अब भारत में चुनाव जीतने की एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गए हैं।
इक्विटास इन्वेस्टमेंट्स की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त पैकेजों का सहारा लेकर वोट हासिल करने के लिए तेजी से निर्भर हो रहे हैं, अक्सर राज्य के वित्त पर बोझ डालकर। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे राजनीतिक दल एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं और ‘मुफ्त पैकेज’ महज चुनावी वादों से राजनीतिक सत्ता की नई मुद्रा बन गए हैं।
