
74 हजार पौधों के रोपण पर 16.73 करोड़ खर्च का दावा, विधायक विक्रम मंडावी ने उठाई जांच की मांग
बीजापुर। बीजापुर जिले में मनरेगा के तहत पौधारोपण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने शनिवार को जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 74 हजार पौधे लगाने के नाम पर 16 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए, जबकि संबंधित स्थलों पर पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। विधायक ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और सरकारी राशि की वसूली की मांग की है।
आंध्र प्रदेश से पौधे खरीदने पर उठाए सवाल
विधायक मंडावी ने आरोप लगाया कि शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री से 74 हजार पौधे खरीदे गए। उनका कहना है कि नियमानुसार पौधों की खरीद स्थानीय शासकीय नर्सरी से की जानी चाहिए थी।
उन्होंने स्वीकृति आदेश में पौधों के स्रोत, वास्तविक खरीद मूल्य और खरीद प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण नहीं होने पर भी सवाल उठाए। मंडावी के अनुसार, दस्तावेजों में खर्च दर्ज किया गया, लेकिन जमीन पर पौधारोपण की स्थिति संदिग्ध है।
ट्री गार्ड और खाद-दवाइयों की कीमतों पर भी आपत्ति
विधायक ने बताया कि स्वीकृत योजना के तहत पौधारोपण के लिए एजेंसियों और समूहों का गठन किया गया था। हालांकि, उनके आरोप के मुताबिक संबंधित समूहों को न तो इसकी जानकारी दी गई और न ही उन्हें वास्तविक कार्य में शामिल किया गया।
मंडावी ने दावा किया कि प्रति पौधे पर लगभग 2,839 रुपये का खर्च दिखाया गया है। इसमें ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक और दवाइयों का खर्च शामिल बताया गया, लेकिन पौधे की खरीद कीमत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
उन्होंने ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाइयों की दरों को स्थानीय बाजार मूल्य से कई गुना अधिक बताते हुए बिना GST बिल भुगतान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि खरीद के लिए निविदा कब जारी हुई, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया और कितने निविदाकारों ने भाग लिया।
भौतिक सत्यापन और फोटो साक्ष्य पर उठाए सवाल
मंडावी ने पौधारोपण स्थलों के भौतिक सत्यापन, भू-टैगिंग, फोटो साक्ष्य और थर्ड पार्टी जांच से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इन बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं।
सरकार से पूछे छह अहम सवाल
प्रेस वार्ता में विधायक ने सरकार और संबंधित विभाग के सामने छह सवाल रखे—
74 हजार पौधे वास्तव में कहां से, किस दर पर और किसके माध्यम से खरीदे गए?
यदि पौधे लगाए ही नहीं गए, तो 16 करोड़ 73 लाख रुपये किसके खाते में और किस मद में खर्च किए गए?
पौधारोपण नहीं होने के बावजूद कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने और किस आधार पर दी?
क्रय समिति के सदस्यों, जिला पंचायत अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता के बीच क्या कोई संबंध है?
बिना GST बिल और बिना निविदा के भुगतान किस नियम या प्रावधान के तहत किया गया?
पौधारोपण स्थलों के भौतिक सत्यापन, भू-टैगिंग और तृतीय पक्ष जांच के प्रमाण कहां हैं?
विधायक ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों पर कार्रवाई करने की मांग की।
प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे मौजूद
इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतीय उद्दे, ज्योति कुमार, राजेश जैन, पुरुषोत्तम सल्लूर, बेनहूर रावतिया, लक्ष्मण कड़ती, इंटक अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नेहरू बघेल, वीरेंद्र ठाकुर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष इदरीस खान, मरियम पोडियम, बाबू लाल राठी और ब्रहचारी नामपल्ली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।















