सरकार ने कहा है कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्राप्त अब तक 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की बचत की गई है। गृह राज्य मंत्री बंडि संजय कुमार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल रिपोर्टिंग और जालसाजों द्वारा धन की हेराफेरी रोकने के लिए 2021 में इस सिस्टम को शुरू किया गया था।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने देश में साइबर अपराध को रोकने, उसका पता लगाने और जांच तथा अभियोजन के उद्देश्य से एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। श्री कुमार ने कहा कि साइबर अपराध की जांच में सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए इस वर्ष जनवरी में समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय और अमरीका के गृह सुरक्षा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1930 शुरू किया गया है।
