कोरबा कैदियों को बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर कानूनी सहायता मिल रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए उपजेल कटघोरा का सघन निरीक्षण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीता यादव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट जेल विजिटर्स बोर्ड ने जेल का निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 1404/2023, सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 3 अक्टूबर 2024 को दिए गए फैसले के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। इसका उद्देश्य बंदियों के मौलिक अधिकारों और न्याय तक उनकी पहुंच की स्थिति की समीक्षा करना था।
बैरक से लेकर रसोई और स्वास्थ्य केंद्र तक जांच
निरीक्षण के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने जेल के अलग-अलग हिस्सों का जायजा लिया। बंदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केंद्र, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।
अधिकारियों ने जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण मानकों के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की मौजूदगी की भी समीक्षा की। इसके अलावा बंदियों के लिए चलाए जा रहे शिक्षा कार्यक्रमों और खेलकूद जैसी गतिविधियों की जानकारी भी ली गई।
लीगल एड क्लीनिक की भी हुई समीक्षा
निरीक्षण के दौरान जेल के लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली भी देखी गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जरूरतमंद बंदियों को समय पर और आसानी से निःशुल्क कानूनी सहायता मिल रही है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव ने जेल अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को बंदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
बंदियों को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
निरीक्षण के दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता नियुक्ति और विभिन्न कानूनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान आयोजित संक्षिप्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बंदियों को बताया गया कि वे खुद को असहाय न समझें। जरूरत पड़ने पर प्राधिकरण की ओर से उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
निरीक्षण में न्यायिक अधिकारियों के अलावा एसडीओपी कटघोरा विजय सिंह, एसडीओ पीडब्ल्यूडी एस.सी. पांडेय, चिकित्सक डॉ. रश्मि, सहायक जेल अधीक्षक, फार्मासिस्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जेल का स्टाफ मौजूद रहा।
