छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 700 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 700 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और इसमें किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा गया। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
31 जुलाई तक प्राचार्यों की नियुक्ति महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए गए कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सरकार का लक्ष्य है कि नया शैक्षणिक सत्र किसी भी कॉलेज में बिना नियमित प्राचार्य के शुरू न हो।
पदोन्नति और कर्मचारियों को राहत बैठक में 2019 से पहले लंबित सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति पुराने 1990 नियमों के तहत करने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष अंग्रेजी कोर्स ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राज्य के कॉलेजों में “90 घंटे, 90 दिन” अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करना है।
NEP विस्तार और पारदर्शिता पर जोर बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही बजट आवंटन में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नए महाविद्यालयों के विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान पर जोर दिया गया।
उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में वित्तीय अनियमितता या लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
