
अब रायगढ़ में होगी हाईटेक क्राइम जांच: मुख्यमंत्री साय ने अत्याधुनिक FSL लैब का किया शुभारंभ
रायगढ़, 17 मई 2026 – छत्तीसगढ़ में अपराध जांच को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL Lab) का शुभारंभ किया। राजामहल के पास शुरू हुई यह अत्याधुनिक लैब रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को नई मजबूती देगी।
नई एफएसएल लैब शुरू होने के बाद हत्या, दुष्कर्म, आत्महत्या, NDPS और अन्य गंभीर मामलों की जांच के लिए नमूनों को बिलासपुर भेजने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और मामलों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आधुनिक दौर में अपराधों की जांच केवल पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है। वैज्ञानिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच अपराधियों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक संसाधनों को बढ़ावा दे रही है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस लैब को रायगढ़ जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे अपराध जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर परीक्षण की सुविधा मिलने से पुलिस को समय पर रिपोर्ट मिलेगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा।
अब तक पुलिस को ब्लड सैंपल, विसरा, स्लाइड, मादक पदार्थ, केमिकल और अल्कोहल जांच के लिए बिलासपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण कई मामलों की जांच में देरी होती थी। नई क्षेत्रीय लैब शुरू होने से अधिकांश परीक्षण रायगढ़ में ही संभव हो पाएंगे।
इस अवसर पर लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
CBSE का बड़ा फैसला: अब सस्ती होगी कॉपी चेकिंग, री-इवैल्यूएशन फीस में भारी कटौती
चलती राजधानी एक्सप्रेस में भड़की आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाकर टला बड़ा रेल हादसा
देशभर में EV क्रांति को रफ्तार: PM E-Drive योजना के तहत लगेंगे 4,874 नए चार्जिंग स्टेशन
खर्चों पर सरकार की सख्ती: विदेश यात्राओं पर रोक, वाहन पूलिंग और ई-ऑफिस को बढ़ावा



















