नई दिल्ली। Rahul Gandhi के हालिया दौरे के बाद ग्रेट निकोबार परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रही है, वहीं पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
क्या है ग्रेट निकोबार परियोजना?
यह एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य Great Nicobar Island को वैश्विक व्यापार और समुद्री हब बनाना है।
मुख्य बिंदु:
- लागत: लगभग 72,000–82,000 करोड़ रुपये (कुछ अनुमान 92,000 करोड़ तक)
- क्षेत्र: करीब 166 वर्ग किमी (द्वीप का ~16%)
- विकास:
- अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
- पावर प्लांट
- नया स्मार्ट शहर
परियोजना के प्रमुख घटक
1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
- स्थान: Galathea Bay
- क्षमता: 14.2 मिलियन TEU
- उद्देश्य: भारत को वैश्विक शिपिंग हब बनाना
2. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- क्षमता: सालाना 1 करोड़ यात्री
- उपयोग: सिविल + सैन्य
3. पावर प्लांट
- क्षमता: 450 MVA (गैस + सौर ऊर्जा)
4. इंटीग्रेटेड टाउनशिप
- संभावित आबादी: 3.3 लाख से 6.5 लाख लोग
परियोजना के फायदे
रणनीतिक महत्व
- यह क्षेत्र Malacca Strait के बेहद करीब है
- वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है
- भारत की नौसैनिक और सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी
आर्थिक लाभ
- विदेशी बंदरगाहों (जैसे कोलंबो, सिंगापुर) पर निर्भरता कम
- हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत
- व्यापार और लॉजिस्टिक्स में बड़ा सुधार
क्यों हो रहा है विरोध?
1. पर्यावरणीय चिंता
- लाखों पेड़ों की कटाई की आशंका
- कोरल रीफ (प्रवाल भित्तियां) को नुकसान
- यह क्षेत्र दुर्लभ प्रजातियों का घर है
2. वन्यजीवों पर खतरा
- लेदरबैक कछुए (Leatherback turtles) का प्रमुख nesting क्षेत्र
- निकोबार मेगापोड और खारे पानी के मगरमच्छ भी प्रभावित
3. आदिवासी समुदाय पर असर
- यहां रहने वाली जनजातियां:
- शोंपेन
- निकोबारी
- बाहरी आबादी बढ़ने से:
- सांस्कृतिक अस्तित्व पर खतरा
- बीमारियों का जोखिम
विवाद का मूल
- सरकार: “राष्ट्रीय सुरक्षा + विकास”
- विरोधी पक्ष: “पर्यावरण और आदिवासी अस्तित्व पर खतरा”
निष्कर्ष
ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए एक गेम-चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम भी गंभीर हैं। असली चुनौती यही है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
