मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनन और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बिजली क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, योग, परिवहन और खनन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
बिजली कंपनी के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी।
धान छोड़ अन्य फसल लेने पर मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़
मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी।
यह सहायता एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दी जाएगी।
PDS में चना वितरण रहेगा जारी
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए आवश्यक सहमति प्रदान की। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन नियमों में संशोधन, ट्रैकिंग होगी अनिवार्य
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी।
